बिज्ञापन
बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विद्येयक चालु हिँउदे अधिवेशनमा समेत आउन सकेन । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठक आज बस्दै छ । जारी अधिवेशनको अन्तिम बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट राष्ट्रिय समावेशी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८०–२०८१, मुस्लिम आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८० श्रावण २०८१ पेस हुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
बिज्ञापन
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहितको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुको साथै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
कार्यसूची अनुसार,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन सहितको जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुका साथै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
हिजो राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिने निजामती ऐन ९ बर्षदेखि आउन सकेको छैन । यही संसद् अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ल्याउने उद्घोष मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गर्दै आएका भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद् अधिवेशनबाट नआउने भएको हो ।
महिना दिन अगाडि गठन भएको उपसमितिमा विवादित बिषयहरुमा उपर गोप्य रुपमा विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर हालैमात्र तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाइसकेको छ ।
अघिल्लो महिना गठन भएको उपसमितिबाट उक्त विधेयक फरक मतसहित पारित गरेर मूल समितिलाई बुझाएको हो । गत महिना काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो ।
उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । उपसमितिले विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो । जसमा अतिरिक्त सचिव पद व्युताँउने,कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० पुर्याउने,कर्मचारीमा ट्रेड युनियन र अतिरिक्त सचिवको सम्बन्धमा फरक मत परेको छ ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने जनाएका छन् ।
जहाँ कर्मचारी ट्रेड युनियन,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा सांसदहरु राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रशासकहरु राख्नु नहुनपर्ने लविइङमा छन् । यस्तै अतिरिक्त सचिव राख्ने बिषयमा सबैको एक मत छ तर कहाँ कहाँ र कति संख्यामा राख्ने भन्ने बिषयमा निक्र्यौलमा पुगिसकेको छैन । भेटनरी डाक्टर आठौं तहमा लिने वा नलिने भन्ने बिषय र कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० बर्ष पुर्याउने तर एकै पटक ६० राख्ने कि ऐन पारित भएको बर्ष ५८,अर्को बर्ष ५९ र तेश्रो बर्षमा ६० पुर्याउने भन्ने बिषयमा पनि उपसमिति निष्कर्षमा पुगिनसकेको उपसमतिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाएका छन् ।
यसअघि चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएका निजामतीलगायत विधेयक कम्तीमा अर्को हिउँदे अधिवेशनसम्म धकेलिने स्थिति बनेको छ ।
